सुनसरी । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहमा सञ्चालन भईरहेका न्यायिक कार्यहरूको निरीक्षण गर्ने व्यवस्थाअनुसार सुनसरी जिल्लाको भोक्रहा नरसिंह गाउँपालिकामा न्यायिक कार्यको निरीक्षण सम्पन्न भएको छ।
सुनसरी जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधीश उषा श्रेष्ठको नेतृत्वमा आएको निरीक्षण टोलीले गाउँपालिकामा न्यायिक समितिबाट सञ्चालित कार्यहरू, मुद्दा समाधानका प्रक्रिया, फाइल व्यवस्थापन, निर्णयको कार्यान्वयन स्थिति लगायत विविध पक्षमा गहिरो अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको हो। निरीक्षण टोलीमा जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत सोमप्रसाद भट्टराई र नायब सुब्बा मणिकुमार दहाल पनि सहभागी थिए।
निरीक्षणको क्रममा गाउँपालिकाबाट प्राप्त न्यायसम्बन्धी अभिलेख, मुद्धा दर्ता विवरण, न्यायिक समितिको बैठक अभिलेख, समाधान भएका विवादहरू र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि लगायतका विविध पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिएको थियो। हिजो गाउँपालिकाले प्रस्तुत गरेका विवरणहरूलाई निरीक्षण टोलीले अध्ययन गर्दा अधिकांश न्यायिक काम कारबाहीहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको जानकारी दिएको छ।
निरीक्षण पश्चात् न्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायिक समितिको कार्यप्रणालीप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै अझ प्रभावकारी र पारदर्शी कार्यसम्पादनका लागि सुझावहरू समेत प्रदान गरेकी छन्। उहाँले न्यायिक समिति र स्थानीय तहको समन्वयमा हुने विवाद समाधान प्रक्रिया कानुनीरूपमा मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन्।
त्यसैगरी निरीक्षणका क्रममा गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न प्रशासनिक शाखाहरूको समेत अवलोकन गरिएको थियो। अनुगमनको क्रममा सेवा प्रवाहका विषयमा समेत गहिरो चासो व्यक्त गरिएको थियो। निरीक्षण टोलीका सदस्यहरूका अनुसार अन्य पालिकाहरूको तुलनामा भोक्रहा नरसिंह गाउँपालिकामा सेवा प्रवाह तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी रहेको पाइयो। विशेषगरी सेवाग्राहीलाई ‘मुस्कान सहितको सेवा’ दिने प्रयास तथा छिटो छरितो ढंगले काम सम्पादन गरिनु सकारात्मक पक्षका रूपमा हेरिएको थियो।
गाउँपालिकाले निरीक्षणको तयारी स्वरूप आवश्यक सबै दस्तावेजहरू समयमै उपलब्ध गराएको र निरीक्षण टोलीलाई सहजीकरणका लागि आवश्यक सहयोग गरेकोमा अदालतको तर्फबाट धन्यवादसमेत व्यक्त गरिएको छ।
यस निरीक्षणबाट स्थानीय तहमा भइरहेको न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यदक्षता अझ सुदृढ हुने विश्वास लिइएको छ। साथै, यस्ता निरीक्षणले स्थानीय तहलाई न्यायिक कार्य प्रणालीमा थप सुधार गर्न उत्प्रेरणा दिने अपेक्षा समेत गरिएको छ।
निरीक्षण कार्यक्रमले न केवल न्यायिक प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिएको छ, तर सेवा प्रवाहको अवस्था बुझ्न, सुधार आवश्यक पक्षहरू पहिचान गर्न र स्थानीय सरकारका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन समेत सहयोग पुगेको विश्वास गरिन्छ।
